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30–35 साल पुराने जमीन विवाद ने फिर पकड़ा तूल: घर बनाने पहुंचे युवक को रोका, मारपीट और कब्जे का आरोप

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दरभंगा। जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र से जमीन विवाद का एक पुराना मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। शिकायतकर्ता मनोज राम ने आरोप लगाया है कि करीब 30 से 35 वर्षों से चल रहा जमीन का विवाद अब फिर से गंभीर रूप ले चुका है। उनका कहना है कि जिस जमीन पर उनका हक है, उस पर कुछ लोग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और घर बनाने से भी रोक रहे हैं। पीड़ित ने प्रशासन से न्याय दिलाने और कब्जा हटवाने की गुहार लगाई है।

मनोज राम, पिता जगदीश राम, निवासी थाना अलीनगर, जिला दरभंगा का कहना है कि यह जमीन उनके परिवार को सरकार की ओर से दी गई थी। इस जमीन की रसीद उनके दादा बहुर मोछि के नाम से कटी हुई है। पीड़ित का दावा है कि उनके पास जमीन से जुड़े जरूरी कागजात भी मौजूद हैं। इसके बावजूद गांव के कुछ लोग इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं और खुद को इसका मालिक बता रहे हैं।

पीड़ित के अनुसार सनी राम, दिनेश राम, सुरेश राम, महेश राम, गणेश राम और जोगिंदर समेत कुछ लोग यह कहकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने यह जमीन जमींदार मालिक से खरीद ली है। जबकि मनोज राम का कहना है कि यह जमीन सीलिंग की जमीन है, जिसे सरकार ने गरीब परिवारों को आवंटित किया था और उसी के तहत उनके परिवार को यह जमीन मिली थी।

मनोज राम ने बताया कि वह नोएडा में रहकर मजदूरी करते हैं। हाल ही में वह अपने गांव लौटे थे ताकि अपनी जमीन पर घर का निर्माण शुरू कर सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश की, आरोपियों ने वहां पहुंचकर काम रुकवा दिया और विरोध करने लगे। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने अपने हक की बात की तो आरोपी मारपीट और झगड़े पर उतारू हो गए।

पीड़ित परिवार का कहना है कि विवाद के कारण उनके माता-पिता भी लगातार मानसिक दबाव में हैं पूरा परिवार जिसमें बच्चे और महिलाएं सभी लोग घर के बाहर सोनी को मजबूर है ‌ और लगातार डर बना रहता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मनोज राम ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन्हें उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया जाए, ताकि वह अपने परिवार के लिए घर बना सकें।

ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे इस विवाद का समाधान नहीं होने से गांव में तनाव बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है।

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