जमीन उसी की, फिर कब्जा दिलाने की जल्दबाजी क्यों? पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल

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जौनपुर जिले के मड़ियाऊ तहसील मेवडिया थाना होरैया, ग्राम पोस्ट रामनगर – 222103 में चल रहे भूमि विवाद ने अब गांव और आसपास के इलाके में बड़ा चर्चा का विषय बना लिया है। जिस जमीन और आवादी पर पीड़ित परिवार वर्षों से रह रहा है, उसी जमीन पर कथित तौर पर दूसरे पक्ष को कब्जा दिलाने की कोशिश को लेकर प्रशासन और पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है।

ग्रामीणों का कहना है कि जब जमीन पर पहले से परिवार का कब्जा और निवास है, तो बिना किसी अंतिम न्यायिक आदेश के उन्हें हटाने या दूसरे पक्ष को कब्जा दिलाने की जल्दबाजी आखिर क्यों दिखाई जा रही है? यही सवाल अब गांव की चौपाल से लेकर स्थानीय प्रशासन तक गूंज रहा है।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि यह केवल सामान्य राजस्व विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसमें निजी हित और प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी चर्चा हो रही है। गांव के लोगों के बीच यह बात तेजी से फैल रही है कि आखिर किस दबाव या किस नियत से पुलिस और कुछ राजस्व कर्मचारी एक पक्ष के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि राजस्व विवाद का निपटारा तहसील और न्यायालय के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन यदि पुलिस सीधे मौके पर पहुंचकर दबाव का माहौल बनाती है तो इससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि अब गांव में यह चर्चा आम हो गई है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में मिलीभगत या निजी स्वार्थ तो काम नहीं कर रहा।

पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर धमकी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। गांव के कई लोग खुलकर यह कह रहे हैं कि यदि गरीब और कमजोर व्यक्ति की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी, तो प्रशासन पर जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा।

मामले ने अब सामाजिक और प्रशासनिक संवेदनशीलता का रूप ले लिया है। लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, संबंधित अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा की जाए और जब तक कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट न हो, तब तक किसी भी पक्ष को जबरन कब्जा दिलाने की कार्रवाई रोकी जाए।

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