सोनिया गांधी ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कम बजट आवंटन का आरोप लगाया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले लाभ को पूरी राशि के रूप में देने की मांग की और सरकार से बजट बढ़ाने की अपील की।
नई दिल्ली: राज्यसभा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत बहुत कम बजट आवंटित किये जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने साथ ही सुझाव दिया कि इसके तहत गर्भवती महिलाओं को दिये जाने वाले आर्थिक लाभ की पूरी राशि प्रदान की जानी चाहिए। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।
मात्र 5000 रुपये देने का प्रावधान किया गया’
सोनिया ने कहा कि संसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सितंबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पारित किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आधार था। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत अनौपचारिक क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये प्रदान किए जाने थे। उन्होंने कहा कि 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में इस अधिकार को प्रदान किए जाने की बात कही गई थी किंतु इसके तहत ऐसी महिलाओं को मात्र 5000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। इसमें दूसरे बच्चे के होने पर भी ऐसी सहायता देने की बात थी बशर्ते वह शिशु बच्ची हो।
‘12000 करोड़ रुपये के बजट की जरूरत’
सोनिया ने कहा कि 2022-23 में किए गए एक विश्लेषण के अनुसार 68 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म के अवसर पर पहली किस्त प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि किंतु इसके अगले ही वर्ष इसमें बहुत अधिक गिरावट आई और यह मात्र 12 प्रतिशत ही रह गई। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि ऐसा क्यों होने दिया गया? उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत मातृत्व लाभ को पूरी तरह से लागू करने के लिए वार्षिक तौर पर 12,000 करोड़ रुपये के बजट की आवश्यकता पड़ेगी।
कांग्रेस नेता ने इस बात पर जताई हैरानी
सोनिया ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि बजट डॉक्यूमेंट्स में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किए गए आवंटन का अलग से जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के तहत इसके लिए एक कार्यक्रम है, ‘सामर्थ्य’, जिसके लिए वर्ष 2025-26 में बजटीय आवंटन कुल 2521 करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए बहुत कम बजट प्रदान किया जा रहा है।
